योजनाओं की जानकारी मांगे जाने पर उपसंचालक पर कृषक से दुर्व्यवहार करने का आरोप
एफ.के.फारूकी,मरवाही :- छत्तीसगढ़ राज्य बनने के काफी वर्षों बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया जिला जी पी एम बनाकर क्षेत्र वासियों को जिले की सौगात दी जिससे यहां पर शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से आम जनों खासकर कृषिको को मिल सके परंतु इसके उलट उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के द्वारा कृषक के साथ दुर्व्यवहार बदसलूकी का मामला सामने आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषक दुर्गेश साहू निवासी ग्राम अंडी के द्वारा जिला कलेक्टर जी पी एम से लिखित शिकायत की है अपनी शिकायत में दुर्गेश साहू ने पशु पालन विभाग के उप संचालक के ऊपर योजनाओं की जानकारी नहीं देने एवं दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है दुर्गेश साहू ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि वह कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन कर अपनी जीवकोपार्जन करता है अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का नियमपूर्वक लाभ लेना चाहता है परंतु पशुपालन विभाग में अति भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं की वजह से वास्तविक किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है

उप संचालक एवं अन्य कर्मचारियों की मिली भगत से योजनाएं पूंजीपतियो और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है ।शिकायत जांच लंबित है। योजनाओं की जानकारी, लाभ न मिलने एवं दुर्व्यवहार से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार के तहत उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से जानकारी चाही गई थी जिस पर जन सूचना अधिकारी पशु चिकित्सा सेवाएं के द्वारा चाही गई जानकारी के विपरीत जानकारी दी गई जिस पर आवेदनकर्ता दुर्गेश साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में लिखित शिकायत की जिसको संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने शिकायतकर्ता को सुनवाई तारीख से पूर्व लिखित जानकारी जन सूचना अधिकारी पशु चिकित्सा सेवाएं को उपलब्ध कराने आदेशित किया है।

महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ ने शिकायत में लिया संज्ञान
शिकायतकर्ता दुर्गेश साहू ने जिला कलेक्टर को दिए शिकायत पत्र की प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित की थी जिसे संज्ञान में लेते हुए राजभवन रायपुर उप सचिव ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित कर शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही है।